Um grupo de 20 deputados do partido PRO, liderado por Hernán Lombardi, apresentou um projeto de lei propondo a privatização da Aerolíneas Argentinas, argumentando que a empresa tem gerado déficits significativos ao Estado desde sua reestatização em 2008. A proposta enfrenta resistência de setores que consideram a companhia um patrimônio nacional, enquanto o governo de Javier Milei já sinalizou interesse em privatizar outras estatais.
A possível privatização da Aerolíneas Argentinas voltou à pauta política com o recente projeto de lei apresentado por um grupo de 20 deputados do partido PRO, liderado por Hernán Lombardi. A proposta visa transferir o controle da companhia aérea para a iniciativa privada, uma discussão recorrente desde que a empresa foi reestatizada em 2008, após 18 anos sob o comando de investidores privados como Iberia e Marsans.
O projeto argumenta que a Aerolíneas Argentinas tem gerado déficits consideráveis para o Estado argentino, registrando, por exemplo, um prejuízo de 200 milhões de dólares apenas em 2023. Desde sua reestatização, os aportes estatais para cobrir o déficit da empresa superaram 8 bilhões de dólares. A companhia também enfrenta dívidas relacionadas a disputas internacionais, como a sentença do CIADI que obriga o Estado a pagar mais de 340 milhões de dólares pela expropriação do grupo Marsans.
A privatização é vista como uma solução para tornar a companhia mais eficiente e competitiva, especialmente em um mercado onde as companhias low-cost têm oferecido preços mais baixos e acessíveis a uma parcela maior da população. O projeto de Lombardi critica o uso da Aerolíneas como um “nicho para acomodar militantes partidários” e defende que a privatização geraria um ambiente mais competitivo e melhoraria os serviços.
Entretanto, a venda enfrenta resistência de setores que veem a companhia como um patrimônio nacional. Além disso, há negociações salariais em andamento entre a Aerolíneas e seus funcionários, o que tem gerado greves e assembleias. A privatização também faz parte de uma estratégia mais ampla do governo Javier Milei, que já manifestou a intenção de privatizar outras empresas estatais.
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