A Argentina deu um passo decisivo na modernização de seu setor aéreo ao adotar a política de céus abertos através do decreto DNU 70, introduzido em dezembro de 2023. Essa nova medida visa simplificar a aviação comercial no país, permitindo que novos operadores entrem no mercado e aumentando a transparência na distribuição de posições e horários de voo.
De acordo com o Ministério dos Transportes da Argentina, a iniciativa também visa otimizar os serviços aeroportuários, digitalizar vários processos e desburocratizar os serviços de rampa e a concessão de rotas.
A política de céus abertos da Argentina facilita a entrada de novas companhias aéreas, promovendo a concorrência e melhorando a conectividade. Com essa mudança, os proprietários de pequenas aeronaves poderão operar legalmente sem enfrentar a mesma burocracia que as grandes companhias aéreas, beneficiando especialmente as cidades menores do interior que passarão a ter mais voos diretos.
Essa reforma no código aeronáutico argentino incentiva a colaboração entre as companhias aéreas, permitindo o compartilhamento de horários, rotas e recursos. O objetivo é aumentar a conectividade, ampliar a frequência de voos e atrair novas companhias aéreas, impulsionando o turismo nas províncias argentinas com tarifas mais acessíveis.
Além disso, a reforma visa atrair investimentos no setor e reforçar a segurança operacional. As normas que regem o setor aéreo argentino, que não eram atualizadas há mais de 70 anos, estão sendo revisadas para remover barreiras desnecessárias e promover a conectividade regional e global. A política de céus abertos está sendo implementada por meio de acordos bilaterais com países como Equador, Brasil, Peru, Chile, Uruguai, Panamá e Canadá, com mais acordos previstos nos próximos meses.
Essas mudanças são o resultado de um esforço conjunto liderado pelo Ministério de Desregulamentação e Transformação do Estado, em parceria com a Secretaria de Transporte e a Secretaria de Simplificação do Estado. A iniciativa envolveu empresas do setor, universidades e equipes técnicas públicas e privadas, reforçando os princípios de acesso livre ao mercado, competição justa e segurança operacional.
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