O Plenário do Tribunal de Contas de União (TCU) homologou acordo entre o Ministério de Portos e Aeroportos, via Anac, e a concessionária GRU Airports S.A., que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estendendo o tempo de concessão em contrapartida de melhorias e investimentos no aeródromo.
Acordo de Novo Prazo de Concessão
O acordo aprovado pelo TCU entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a GRU Airports estendeu o prazo de concessão do Aeroporto de Guarulhos até novembro de 2033, 16 meses além do contrato inicial. Dessa forma, como contrapartida, entre 2025 e 2029, a GRU Airports deverá realizar uma série de investimentos que visam aumentar a capacidade de operação do aeroporto, ampliar o nível de segurança e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos.
Investimentos no Aeroporto de Guarulhos
Confira algumas melhorias previstas no acordo entre TCU e a GRU Airports:
- Construção de dois píeres – um para passageiros internacionais e outro para passageiros domésticos;
- Ampliação do pátio para aeronaves;
- Criação de pistas de táxi;
- Aquisição de equipamentos de inspeção de bagagens despachadas e de bordo;
- Aquisição de equipamentos de vigilância perimetral;
- Melhorias no acesso de funcionários por biometria.
Estes investimentos somam cerca de R$ 1,4 bilhão e, a fim de serem realizados, criou-se um acordo inovador para contratos de concessão de aviação visando o compartilhamento de riscos. Neste contrato, as despesas poderão ser divididas entre a concessionária e o poder público, dependendo da evolução da demanda de passageiros.
A comissão criada pela Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso) foi a responsável pela negociação deste modelo de contrato, buscando resolver problemáticas envolvendo outros aeroportos deficitários. Assim, o contrato firmado no TCU servirá como balizador para outras controvérsias em relação à contratos de concessão na aviação.
Com informações do TCU.
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